जागरण संवाददाता, झज्जर :पंजाब की तर्ज पर वेतन भत्तों को लागू करवाने के लिए मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के कर्मचारियों ने कमर कस ली है। हरियाणा मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान महेंद्र प्रताप गुलिया व महासचिव सतीश सेठी ने यहां जारी एक बयान में कहा कि भाजपा नेताओं ने एक नंवबर 2014 से हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने का वायदा किया था।
लेकिन आज सरकार अपने वायदेसे पीछे हटती नजर आ रही है। इसलिए प्रदेशभर के कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि आगामी 6 से 14 फरवरी तक प्रदेश के सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपकर वायदा याद दिलाया जायेगा तथा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आगामी बजट सत्र के दौरान चंडीगढ़ कूच करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में सरकार बनने पर भाजपा अपने वायदे से मुकरने के लिए तरह-तरह के बहाने लगाने में व्यस्त है। सबसे पहले तो सरकार ने पंजाब के समान वेतनमान लागू करने के मंत्रिमंडल के फैसले पर समीक्षा का नाम देकर रोक लगा दी थी इसी बीच भाजपा के ही एक सासद धमकी देने लगे कि जिसे पंजाब के समान वेतन चाहिए वह पंजाब चला जाये। एसोसिएशन ने जब मुख्यमंत्री को वायदे पर अम्ल करने की अपील की तो उन्होनें लिखित पत्र जारी कर कहा कि वेतन मामले संबंधित वित्तमंत्री से बातचीत की जाए। प्रदेश के वित्त मंत्री जो कि चुनावों में पंजाब के समान वेतनमान को लागू करने व सरकार बनते ही पहली कलम से इसको विधिवत रूप से लागू किये की बात कही थी। वहीं मंत्री अब कहते हैं कि वेतन विसंगति आयोग जो भी रिपोर्ट देगा सरकार उसको लागू करेगी। आयोग के अध्यक्ष का अब यह कहना हैरान करने वाला है कि सरकार ने पंजाब के समान वेतनमान की तो केवल स्टडी करने के लिए कहा था सिफारिश करने के लिए नहीं। इस सबसे लगता है कि सरकार की नियत ठीक नहीं है तथा वेतन आयोग व सरकार मिलीजुली बातें कर कर्मचारियों को गुमराह कर रही है।
कर्मचारी वर्ग आज अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। इन सबसे यह साबित होता है कि भाजपा ने कर्मचारियों की वोट लेने के लिए जुमला पेश किया था। अब सरकार बनने पर चुनाव घोषणा पत्र से कोई लेना देना नहीं रहा है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
लेकिन आज सरकार अपने वायदेसे पीछे हटती नजर आ रही है। इसलिए प्रदेशभर के कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि आगामी 6 से 14 फरवरी तक प्रदेश के सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपकर वायदा याद दिलाया जायेगा तथा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आगामी बजट सत्र के दौरान चंडीगढ़ कूच करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में सरकार बनने पर भाजपा अपने वायदे से मुकरने के लिए तरह-तरह के बहाने लगाने में व्यस्त है। सबसे पहले तो सरकार ने पंजाब के समान वेतनमान लागू करने के मंत्रिमंडल के फैसले पर समीक्षा का नाम देकर रोक लगा दी थी इसी बीच भाजपा के ही एक सासद धमकी देने लगे कि जिसे पंजाब के समान वेतन चाहिए वह पंजाब चला जाये। एसोसिएशन ने जब मुख्यमंत्री को वायदे पर अम्ल करने की अपील की तो उन्होनें लिखित पत्र जारी कर कहा कि वेतन मामले संबंधित वित्तमंत्री से बातचीत की जाए। प्रदेश के वित्त मंत्री जो कि चुनावों में पंजाब के समान वेतनमान को लागू करने व सरकार बनते ही पहली कलम से इसको विधिवत रूप से लागू किये की बात कही थी। वहीं मंत्री अब कहते हैं कि वेतन विसंगति आयोग जो भी रिपोर्ट देगा सरकार उसको लागू करेगी। आयोग के अध्यक्ष का अब यह कहना हैरान करने वाला है कि सरकार ने पंजाब के समान वेतनमान की तो केवल स्टडी करने के लिए कहा था सिफारिश करने के लिए नहीं। इस सबसे लगता है कि सरकार की नियत ठीक नहीं है तथा वेतन आयोग व सरकार मिलीजुली बातें कर कर्मचारियों को गुमराह कर रही है।
कर्मचारी वर्ग आज अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। इन सबसे यह साबित होता है कि भाजपा ने कर्मचारियों की वोट लेने के लिए जुमला पेश किया था। अब सरकार बनने पर चुनाव घोषणा पत्र से कोई लेना देना नहीं रहा है।
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