चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लगभग 9500
जेबीटी टीचर्स की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने इन शिक्षकों
को नियुक्ति पत्र देने पर लगाई गई रोक गुरुवार को हटा ली। ये शिक्षक 19
महीने से नियुक्ति पत्र की राह देख रहे थे।
हाई कोर्ट की जस्टिस रितु बाहरी ने इस भर्ती को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। गुरुवार को मामले की बहस के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि भर्ती तय प्रक्रियाओं के तहत की गई है। रिजल्ट की अपलोडिंग के समय हुई तकनीकी खामी को याचिकाकर्ता बेवजह धांधली बता रहे हैं। सीएफएसएल रिपोर्ट से भी भर्ती सही साबित हुई है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन बोर्ड ने 19 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे इन शिक्षकों का चयन 2014 के अगस्त में किया था। भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्नातकोत्तर (एमए) योग्यता प्राप्त एक अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि भर्ती परीक्षा में अंक देने में गड़बड़ी की गई है। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे।
मनोहर लाल खट्टर की अगुआई वाली बीजेपी सरकार ने उस चयन बोर्ड को भंग कर चयन से जुड़े सारे रेकॉर्ड हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के हवाले कर दिए थे।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
हाई कोर्ट की जस्टिस रितु बाहरी ने इस भर्ती को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। गुरुवार को मामले की बहस के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि भर्ती तय प्रक्रियाओं के तहत की गई है। रिजल्ट की अपलोडिंग के समय हुई तकनीकी खामी को याचिकाकर्ता बेवजह धांधली बता रहे हैं। सीएफएसएल रिपोर्ट से भी भर्ती सही साबित हुई है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन बोर्ड ने 19 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे इन शिक्षकों का चयन 2014 के अगस्त में किया था। भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्नातकोत्तर (एमए) योग्यता प्राप्त एक अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि भर्ती परीक्षा में अंक देने में गड़बड़ी की गई है। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे।
मनोहर लाल खट्टर की अगुआई वाली बीजेपी सरकार ने उस चयन बोर्ड को भंग कर चयन से जुड़े सारे रेकॉर्ड हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के हवाले कर दिए थे।
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