प्राइवेट की तर्ज पर तैयार किए जाएंगे सरकारी स्कूल
सर्व शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा अभियान पर खर्च होंगे 2372 करोड़ रुपये
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार सभी राजकीय स्कूलों को आनलाइन करेगी। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि मुख्यालय पर बैठकर स्कूली छात्रों की उपस्थिति पर निगाह रखी जा सकेगी।
सरकारी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन कमेटियां गठित करने, शिक्षकों से अध्यापन के अलावा अन्य काम कम लिए जाने तथा राजकीय स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर तैयार करने के निर्णय भी लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई सर्वशिक्षा अभियान परिषद (एसएसए) की छठी और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद (आरएमएसए) की पांचवीं बैठक में यह निर्णय हुआ। बैठक में वर्ष 2016-17 के लिए एसएसए हेतु 1063.72 करोड़ तथा आरएमएसए के लिए 1308.52 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऑनलाइन प्रणाली पर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि एक क्लिक पर प्रात: 10 बजे तक विद्यार्थियों की उपस्थिति को देखा जा सके। मुख्यमंत्री ने राजकीय और निजी स्कूलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अग्रणी निजी संस्थान सरकारी स्कूलों को अपनाने के लिए तैयार हैं ताकि राजकीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके।
शिक्षामंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि मेवात क्षेत्र में लड़कियों के लिए परिवहन सुविधा को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि स्कूलों में लड़कियांे का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में अधूरे स्कूल भवनों का भी सर्वेक्षण करें।
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सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
सर्व शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा अभियान पर खर्च होंगे 2372 करोड़ रुपये
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार सभी राजकीय स्कूलों को आनलाइन करेगी। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि मुख्यालय पर बैठकर स्कूली छात्रों की उपस्थिति पर निगाह रखी जा सकेगी।
सरकारी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन कमेटियां गठित करने, शिक्षकों से अध्यापन के अलावा अन्य काम कम लिए जाने तथा राजकीय स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर तैयार करने के निर्णय भी लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई सर्वशिक्षा अभियान परिषद (एसएसए) की छठी और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद (आरएमएसए) की पांचवीं बैठक में यह निर्णय हुआ। बैठक में वर्ष 2016-17 के लिए एसएसए हेतु 1063.72 करोड़ तथा आरएमएसए के लिए 1308.52 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऑनलाइन प्रणाली पर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि एक क्लिक पर प्रात: 10 बजे तक विद्यार्थियों की उपस्थिति को देखा जा सके। मुख्यमंत्री ने राजकीय और निजी स्कूलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अग्रणी निजी संस्थान सरकारी स्कूलों को अपनाने के लिए तैयार हैं ताकि राजकीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके।
शिक्षामंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि मेवात क्षेत्र में लड़कियों के लिए परिवहन सुविधा को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि स्कूलों में लड़कियांे का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में अधूरे स्कूल भवनों का भी सर्वेक्षण करें।
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