नई दिल्ली : उच्च शिक्षा के बजट में कमी करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा शिक्षकों पर वर्क लोड बढ़ाने के फैसले का कांग्रेस व इसके कर्मचारी संगठन इंटेक ने विरोध करने व 31 मई को मानव संसाधन के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला लिया है।
केंद्र सरकार व यूजीसी के फैसले के खिलाफ बुधवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉ. किरण वालिया और इंटेक के चेयरमैन अश्वनी शंकर के साथ प्रेसवार्ता की।
अश्वनी ने कहा कि उच्च शिक्षा के बजट में 55 फीसद कटौती की गई है। पहले उच्च शिक्षा का बजट 9315 करोड़ रुपये था, जिसे घटा कर वर्ष 2016-17 में 4286 करोड़ कर दिया गया है। इसके लिए यूजीसी के तृतीय संशोधन विनियम 2016 की राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई है। इससे दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पांच हजार तथा पूरे देश में एक लाख पद खत्म हो जाएंगे और तदर्थ शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को हटाने से सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगार होने वाले शिक्षकों में से 50 फीसद अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़े वर्ग तथा विकलांग वर्ग के होंगे। उच्च शिक्षा के बजट में कटौती से उच्च शिक्षा के निजीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा तथा विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसलिए इंटेक 31 मई को मानव संसाधन मंत्रलय पर धरना देगा। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी गई।
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अश्वनी ने कहा कि उच्च शिक्षा के बजट में 55 फीसद कटौती की गई है। पहले उच्च शिक्षा का बजट 9315 करोड़ रुपये था, जिसे घटा कर वर्ष 2016-17 में 4286 करोड़ कर दिया गया है। इसके लिए यूजीसी के तृतीय संशोधन विनियम 2016 की राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई है। इससे दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पांच हजार तथा पूरे देश में एक लाख पद खत्म हो जाएंगे और तदर्थ शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को हटाने से सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगार होने वाले शिक्षकों में से 50 फीसद अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़े वर्ग तथा विकलांग वर्ग के होंगे। उच्च शिक्षा के बजट में कटौती से उच्च शिक्षा के निजीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा तथा विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसलिए इंटेक 31 मई को मानव संसाधन मंत्रलय पर धरना देगा। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी गई।
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