तीन हजार लिपिक वर्गीय कर्मचारी होंगे कन्फर्म
संवाद सूत्र ऐलनाबाद: शिक्षा सदन पंचकूला में सेकेंडरी शिक्षा के निदेशक राजीव रतन के साथ एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन की बैठक में कई मांगों पर सहमति बन गई है।
अब इन मांगों पर दो माह में लागू कर दिया जायेगा। एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष संदीप सांगवान के नेतृत्व में निदेशक से मिला और लंबित मांगे रखी। हेमसा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम गोदारा ने बताया कि लिपिक से अधीक्षक पदों पर इसी माह पदोन्नति की जाएगी। कर्मचारियों को अधीक्षक पद पर पदोन्नत करने के लिए नियमों में ढील दी गई है। वहीं आंकड़ा सहायक के पदों पर भी शीघ्र पदोन्नति के आदेश जारी हुए है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की हिदायतानुसार 2 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कन्फर्म आदेश जारी किये जाऐंगे। सहायक व आंकड़ा सहायक के कुल पदों का 20 फीसद जो सीधी भर्ती के लिए आरक्षित हैं। उनकों समाप्त कर सभी पदों पर पदोन्नति करने पर सहमति बनी है। परन्तु नीतिगत मामला सरकार के स्तर का है। इस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव से सहमति ली जाएगी। पदोन्नति सेवाकाल की शर्त को कम किया जाएगा। कोर्ट केसीज के निपटान के लिए जिला स्तर पर न्यायवादियों का पैनल तैयार किया जाएगा। निदेशक ने बैठक के दौरान ही ब्रांच से सम्बंधित अधिकारियों को आदेश जारी किये कि जिन मांग व मुददों पर सहमति बनी है उनकों एक माह की अवधि में पूरा किया जाए जिससे शिक्षा विभाग के कार्य में प्रगति होगी।
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Jagran
संवाद सूत्र ऐलनाबाद: शिक्षा सदन पंचकूला में सेकेंडरी शिक्षा के निदेशक राजीव रतन के साथ एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन की बैठक में कई मांगों पर सहमति बन गई है।
अब इन मांगों पर दो माह में लागू कर दिया जायेगा। एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष संदीप सांगवान के नेतृत्व में निदेशक से मिला और लंबित मांगे रखी। हेमसा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम गोदारा ने बताया कि लिपिक से अधीक्षक पदों पर इसी माह पदोन्नति की जाएगी। कर्मचारियों को अधीक्षक पद पर पदोन्नत करने के लिए नियमों में ढील दी गई है। वहीं आंकड़ा सहायक के पदों पर भी शीघ्र पदोन्नति के आदेश जारी हुए है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की हिदायतानुसार 2 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कन्फर्म आदेश जारी किये जाऐंगे। सहायक व आंकड़ा सहायक के कुल पदों का 20 फीसद जो सीधी भर्ती के लिए आरक्षित हैं। उनकों समाप्त कर सभी पदों पर पदोन्नति करने पर सहमति बनी है। परन्तु नीतिगत मामला सरकार के स्तर का है। इस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव से सहमति ली जाएगी। पदोन्नति सेवाकाल की शर्त को कम किया जाएगा। कोर्ट केसीज के निपटान के लिए जिला स्तर पर न्यायवादियों का पैनल तैयार किया जाएगा। निदेशक ने बैठक के दौरान ही ब्रांच से सम्बंधित अधिकारियों को आदेश जारी किये कि जिन मांग व मुददों पर सहमति बनी है उनकों एक माह की अवधि में पूरा किया जाए जिससे शिक्षा विभाग के कार्य में प्रगति होगी।