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नियम 134ए के तहत फ्री दाखिले की गारंटी देकर अभिभावकों से वसूली

रेवाड़ी.शिक्षा नियमावली के नियम 134 ए के तहत निजी स्कूलों में फ्री दाखिला की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही दाखिले के नाम पर अभिभावकों से वसूली करने का खेल भी शुरू हो गया। कुछ लोग दो से पांच हजार रुपए लेकर दाखिला सुनिश्चित करने का आश्वासन दे रहे हैं। रेवाड़ी और झज्जर में ऐसे कुछ मामले सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और अन्य संगठन चौकस हो गए हैं।

जानिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम

भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा आधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इस कानून को लागू करने के लिए गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी 2012 से नियम तैयार किये गये हैं।

सीएम कह रहे 134ए की हर सीट पर हो दाखिला, आधे से ज्यादा निजी स्कूलों ने सीटें ही नहीं बताईं

पानीपत.चंडीगढ़ में 3 दिन पहले हुई नियम 134ए की समीक्षा बैठक में सीएम मनोहरलाल ने कहा कि नियम 134ए के तहत हर सीट पर निशुल्क दाखिला होगा। जबकि हालत ये हैं कि प्रदेश के 4,800 निजी स्कूलों में से सिर्फ 2,071 ने ही अपने यहां इस नियम के तहत सीटों की जानकारी दी है।

देश की संसद ओर शिक्षको को शर्मसार किया उस्मानाबाद के सांसद रविन्द्र गायकवाड़ ने

लखनऊ: एयर इंडिया की फ्लाइट में बिज़नेस क्लास की सुविधा न होने पर एयर इंडिया के अधिकारियो को चप्पल से मारने वाले सांसद ,जो पेशे से शिक्षक है,ने पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार कर दिया है। ऐसे शिक्षक आज के बच्चों को क्या शिक्षा  देना चाहते है ?

134 ए के तहत दाखिलों का दूसरा दिन, अभिभावकों को हुई परेशानी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 134ए के तहत कमजोर तबके के विद्यार्थियों के दाखिलों को लेकर जानकारी का खासा अभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में अभिभावक खासे परेशान हो रहे हैं। अभिभावकों के मुताबिक उन्हें किसी भी चीज की जानकारी नहीं मिल पा रही है।

लिपिक से लेकर अधीक्षक तक की पदोन्नति सूची शीघ्र होगी जारी

हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन हेमसा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की अतिरिक्त निदेशक रितु मिड्ढा से पंचकूला में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने लिपिकों की पदोन्नति सूची शीघ्र जारी करने की मांग की।

134ए के फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध भरकर कार्यालयों में करवाएं जमा

कैथल|हरियाणा विद्यालयशिक्षा नियम 2003 के नियम 134ए के तहत जिला में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रथम से 8वीं कक्षा तथा 9वीं से बारहवीं कक्षा तक प्रवेश के इच्छुक बीपीएल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी 20 मार्च से 10 अप्रैल 2017 तक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र वांछित दस्तावेजों सहित निर्धारित कार्यक्रमानुसार संबंधित कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

ढाई माह से नहीं मिला शिक्षकों को वेतन

जिलेभरके राजकीय स्कूलों में शिक्षा के अधिकार कानून आरटीई के तहत कार्यरत शिक्षकों को पिछले ढाई महीने से वेतन नहीं मिल रहा। जिसका कारण आरटीई के तहत बजट आना बताया जा रहा है। इस कारण जिलेभर के 100 से अधिक शिक्षकों को ढाई महीने से वेतन का इंतजार करना पड़ रहा है।

KVS केवीएस टीजीटी की ऑफिसियल उत्तर कुंजी

KVS केवीएस टीजीटी की ऑफिसियल उत्तर कुंजी

दो स्कूलों में मुखिया नहीं, वेतन को तरसे गुरुजी

संवाद सहयोगी, बाढड़ा: गांव जीतपुरा व भारीवास के सरकारी स्कूलों में मुखिया न होने से वहां कार्यरत शिक्षकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चार माह से वेतन नहीं मिल पाया है। इनमें शिक्षा विभाग की कार्यशैली के प्रति रोष है। उन्होंने बीईओ व जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित कर वेतन दिलवाने की मांग की है।

शिक्षकों की ड्यूटी पर निगाह रखेगी नई हाइटेक व्यवस्था

शिक्षणव्यवस्था को हाईटेक बनाने में नित्त नए हो रहे प्रयोग के मद्देनजर सरकार ने अब एक नई पहल की है। इस पहल के अंतर्गत कोई शिक्षक दो जगह ड्यूटी नहीं दे सकेगा। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों कॉलेजों के शिक्षकों के नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट(एमएचआरडी) से आधार लिंक किए जाएंगे।

Zee जानकारी : नकल के सहारे आगे बढ़ रहा भारत का भविष्य

नई दिल्ली : DNA में आज हम सबसे पहले जिस ख़बर का विश्लेषण कर रहे हैं, वो आपका मूड खराब कर सकती है। क्योंकि ये ख़बर देश के उस भविष्य से जुड़ी हुई है, जो नकल के सहारे आगे बढ़ रहा है।

गुरुजन पोर्टल पर मिलेगा देशभर के लेक्चरर का रिकॉर्ड, दो जगह पढ़ाने का रुकेगा ‘खेल’

रोहतक.सरकार ने हायर एजुकेशन में व्यवस्था सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब देशभर में एक शिक्षक एक ही जगह पढ़ाएगा। कोई शिक्षक दो जगह ड्यूटी नहीं दे सकेगा। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शिक्षकों के नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट(एमएचआरडी) से आधार लिंक किए जाएंगे।

पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में प्रोमोट हुए शिक्षकों को वापस बुलाया

चंडीगढ़(रोहिला) : यू.टी. कैडर एजुकेशनल एम्प्लाइज यूनियन के लिए शुक्रवार का दिन खुशखबरी भरा रहा। पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग ने 16 मार्च को एक पत्र जारी किया है जिसमें निर्देश दिए हैं कि पंजाब से चंडीगढ़ में डैपुटेशन पर आए जिस किसी भी मास्टर/मिस्ट्रैस ने प्रोमोशन ली है उन्हें जल्द चंडीगढ़ शिक्षा विभाग रीपेटरीएट कर उनके पेरैंट स्टेट भेजा जाए।

शिक्षकों ने आदेशों के बाद भी नहीं दी ज्वाइनिंग

जोगिंद्रनगर : राजकीय उच्च पाठशाला खड़ीहार में आदेशों के बावजूद 2 अध्यापकों ने ज्वाइनिंग नहीं दी है। जानकारी के अनुसार टी.जी.टी. आर्ट्स के खाली पद  के लिए एक शिक्षिका ज्वाइनिंग पीरियड के अंतिम दिन

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