जागरण संवाददाता, रोहतक : निजी स्कूलों में नियम 134ए के तहत दाखिले के लिए सोमवार को पांच और
आवेदन पहुंचे। यह आवेदन करने के लिए अभिभावक बाल भवन के पास स्थित बीइओ कम
बीआरसी कार्यालय में पहुंच रहे हैं।
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पांच मंडलों के 1282 शिक्षक, अधिकारी जीजेयू में शिक्षा के लिए रणनीति बनाएंगे
शिक्षाके स्तर में सुझाव को लेकर सोमवार को जीजेयू के चौधरी रणवीर सिंह ऑडिटोरियम में शासन स्तर के अधिकारियों के लेकर हेडमास्टर तक जुटेंगे। क्लास रेडीनेस कैचअप प्रोग्राम के तहत वर्ष में एक बार कुछ मंडलों के अधिकारियों शिक्षकों के साथ शासन के अधिकारी वर्षभर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी लेते हैं, ताकि नए सत्र के कैसे काम किया जाएगा इसकी रणनीति तैयार की जा सके।
134 ए के तहत दाखिलों के लिए 10 अप्रैल तक होंगे आवेदन
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : 134 ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिलों के लिए आवेदनों की संख्या बढ़
रही है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने जिले भर के निजी स्कूलों से उनके
यहां सीटों की संख्या की जानकारी मांगी थी। अब तक विभाग को 51 स्कूलों से
जानकारी प्राप्त हुई है।
अतिथि अध्यापकों के वेतन में 14.29 प्रतिशत की वृद्धि
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों के मानदेय में 14.29 प्रतिशत वृद्धि की है।
तीन साल से विषय नहीं पढ़ाया तो शिक्षक नहीं कर सकेंगे पेपर चेक
अंबाला, [सुनील बराड़]। बोर्ड परीक्षाओं में वे शिक्षक पेपर चेक नहीं कर
सकेंगे जिन्होंने पिछले तीन साल से स्कूलों में बच्चों को संबंधित विषय
नहीं पढ़ाया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस पर रोक लगा दी है।
इस संबंध में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश के सभी
सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और हेड मास्टर को पत्र
जारी किया है।
10वीं व 12वीं की आंसरशीट टीचर ले गए अपने घर, फ्लाइंग ने केंद्रों पर की छापेमारी
रोहतक.जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर बाहर से पहुंचाई जा रही नकल का सच जानने के लिए बोर्ड सचिव ने अपनी फ्लाइंग के साथ मंगलवार को अौचक निरीक्षण पर रोहतक ब्लॉक के परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया।
नियम 134ए के तहत फ्री दाखिले की गारंटी देकर अभिभावकों से वसूली
रेवाड़ी.शिक्षा नियमावली के नियम 134 ए के तहत निजी स्कूलों में
फ्री दाखिला की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही दाखिले के नाम पर अभिभावकों
से वसूली करने का खेल भी शुरू हो गया। कुछ लोग दो से पांच हजार रुपए लेकर
दाखिला सुनिश्चित करने का आश्वासन दे रहे हैं। रेवाड़ी और झज्जर में ऐसे कुछ
मामले सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और अन्य संगठन चौकस हो गए हैं।
जानिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम
भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा आधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इस कानून को लागू करने के लिए गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी 2012 से नियम तैयार किये गये हैं।
सीएम कह रहे 134ए की हर सीट पर हो दाखिला, आधे से ज्यादा निजी स्कूलों ने सीटें ही नहीं बताईं
पानीपत.चंडीगढ़ में 3 दिन पहले हुई नियम 134ए की समीक्षा
बैठक में सीएम मनोहरलाल ने कहा कि नियम 134ए के तहत हर सीट पर निशुल्क
दाखिला होगा। जबकि हालत ये हैं कि प्रदेश के 4,800 निजी स्कूलों में से
सिर्फ 2,071 ने ही अपने यहां इस नियम के तहत सीटों की जानकारी दी है।
देश की संसद ओर शिक्षको को शर्मसार किया उस्मानाबाद के सांसद रविन्द्र गायकवाड़ ने
लखनऊ: एयर इंडिया की फ्लाइट में बिज़नेस क्लास की सुविधा न होने पर एयर इंडिया के अधिकारियो को चप्पल से मारने वाले सांसद ,जो पेशे से शिक्षक है,ने पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार कर दिया है। ऐसे शिक्षक आज के बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते है ?
134 ए के तहत दाखिलों का दूसरा दिन, अभिभावकों को हुई परेशानी
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 134ए के तहत कमजोर तबके के
विद्यार्थियों के दाखिलों को लेकर जानकारी का खासा अभाव देखने को मिल रहा
है। ऐसे में अभिभावक खासे परेशान हो रहे हैं। अभिभावकों के मुताबिक उन्हें
किसी भी चीज की जानकारी नहीं मिल पा रही है।
लिपिक से लेकर अधीक्षक तक की पदोन्नति सूची शीघ्र होगी जारी
हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन हेमसा संबंधित सर्व कर्मचारी
संघ का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की अतिरिक्त
निदेशक रितु मिड्ढा से पंचकूला में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने
लिपिकों की पदोन्नति सूची शीघ्र जारी करने की मांग की।
134ए के फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध भरकर कार्यालयों में करवाएं जमा
कैथल|हरियाणा विद्यालयशिक्षा नियम 2003 के नियम 134ए के तहत जिला में निजी
मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रथम से 8वीं कक्षा तथा 9वीं से बारहवीं
कक्षा तक प्रवेश के इच्छुक बीपीएल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी
20 मार्च से 10 अप्रैल 2017 तक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन
पत्र वांछित दस्तावेजों सहित निर्धारित कार्यक्रमानुसार संबंधित कार्यालय
में जमा करवा सकते हैं।
ढाई माह से नहीं मिला शिक्षकों को वेतन
जिलेभरके राजकीय स्कूलों में शिक्षा के अधिकार कानून आरटीई के तहत कार्यरत
शिक्षकों को पिछले ढाई महीने से वेतन नहीं मिल रहा। जिसका कारण आरटीई के
तहत बजट आना बताया जा रहा है। इस कारण जिलेभर के 100 से अधिक शिक्षकों को
ढाई महीने से वेतन का इंतजार करना पड़ रहा है।
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